छत्तीसगढ़: पंचायत सचिवों का एक सूत्रीय मांग परीक्षा अवधि पश्चात शासकीय करण

  छत्तीसगढ़ कौशल न्यूज गरियाबंद ।  छत्तीसगढ़ प्रति में विगत 26 वर्षों में 10568 पंचायत सचिव अपनी सेवाएं दे रहे हैं, ग्रामीण अंचल में शासने ...

 

छत्तीसगढ़ कौशल न्यूज

गरियाबंद ।  छत्तीसगढ़ प्रति में विगत 26 वर्षों में 10568 पंचायत सचिव अपनी सेवाएं दे रहे हैं, ग्रामीण अंचल में शासने के समस्त योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य जिम्मेदारी के साथ ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं । संगठन द्वारा अपनी लंबित मांग शासकीय करण के संबंध में दिनांक 26 दिसंबर 2020 से 28 जनवरी 2021 तक कुल 26 दिन शासन का ध्यानाकर्षण करने हेतु गांधीवादी तरीके से शांतिपूर्वक आंदोलन किया था माननीय पंचायत मंत्री श्री टी एस सिंह देव जी के आश्वासन पश्चात दिनांक 23 जनवरी 2021 को हड़ताल स्थगित कर दिनांक 24 जनवरी 2021 को मुख्यमंत्री निवास में माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष प्रदेश पंचायत सचिव संगठन के प्रतिनिधि मंडल के साथ चर्चा में माननीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री द्वारा माह दिसंबर 2021 में शासकीय करण का सौगात देने का वादा किया गया था । 

त्रिस्तरीय पंचायत राज (जिला पंचायत/जनपद पंचायत / प्राम पंचायत) व्यवस्था लागू है, पंचायत राज का आधार स्तंभ ग्राम पंचायत को माना गया है, किंतु जिला/जनपद में कार्यरत कर्मचारी शासकीय सेवक है और पंचायती राज के आधार स्तंभ माने जाने वाले ग्राम पंचायतों में कार्यरत पंचायत सचिव आज 26 वर्ष की सेवा बीत जाने के बाद भी शासन द्वारा शासकीय करण नहीं किया गया है।

यह की पंचायत सचिव 29 विभागों के 200 प्रकार के कार्य को जमीनी स्तर तक जिम्मेदारी के साथ ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करते हुए राज्य शासन एवं केंद्र शासन के समस्त योजनाओं को लोकतंत्र के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का अति महत्वपूर्ण कार्य को अंजाम देते हैं यह की वर्तमान वैश्विक महामारी कोविड-19 में ग्रामीण जन की सुरक्षा हेतु कोविड से संबंधित सभी प्रकार के कार्य कोविड टेस्ट, कोविड टीकाकरण इत्यादि महत्त्वपूर्ण कार्य को सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। पंचायत सचिव के मेहनत के परिणाम है कि पूरे छत्तीसगढ़ में टीकाकरण कार्य 100% लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर है। छत्तीसगढ़ शासन की अति महत्वकांक्षी योजना एवं सभी न्याय योजना जैसे नरवा गरवा घुरुवा अउ वाड़ी के तहत ग्राम गौठान निर्माण, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना एवं मनरेगा के कार्यो का जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन कर रहे हैं।

यह कि शासन प्रशासन के दिशा निर्देश एवं पंचायत सचिवों के कड़ी मेहनत तथा कार्य के प्रति लगन एवं सच्ची निष्ठा का ही परिणाम है कि छत्तीसगढ़ शासन को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के अवसर पर 12 राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जाना इस बात का प्रमाण है ।

पंचायत सचिवों को शासकीय करण करने हेतु छत्तीसगढ़ प्रदेश के 75 सम्मानीय विधायक गण द्वारा अनुशंसा कर माननीय मुख्यमंत्री जी को अग्रेषित किया गया है ।

यह कि पंचायत सचिव हो कार्य करते हुए 25 वर्ष से अधिक हो गया है पंचायत सचिवों के साथ नियुक्त हुए अन्य विभाग के कर्मचारी जैसे शिक्षाकर्मी, वन कर्मी एवं पीडब्ल्यूडी कर्मी को शासकीय करण किया जा चुका है, कई विभाग के कर्मचारी भृत्य चौकीदार भी प्रमोशन पाकर सहायक ग्रेड 3 बन गए हैं !

पंचायत सचिवों को शासकीय करण करने से शासन प्रशासन को मासिक वित्तीय भार 6.27 करोड़, वार्षिक वित्तीय भार लगभग 75 करोड आएगा जो कि नहीं के बराबर है। ज्ञात हो कि 15 वर्ष सेवा अवधि पूर्ण कर चुके 5685 पंचायत सचिवों को 5200-20200 ग्रेड पे 2400 शासकीय सेवकों के समान वेतनमान मिल रहा है। अन्य सुविधा नहीं मिल रहा है, उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए पंचायत सचिवों के प्रति सहानुभूति प्रकट करते हुए अविलंब शासकीय करण किया जावे ।

    संपादक

प्रदीप गंजीर ( छ. ग.)

मो. 9425230709