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सहायक जनसंपर्क अधिकारी के पद पर अवैध रूप से नियुक्त सुनिल अग्रहरि को भिलाई निगम के उपायुक्त के पद से हटाया जाये - मेश्राम मुख्यमंत्री, नगरीय निकाय मंत्री, संभागायुक्त, कलेक्टर दुर्ग, महापौर व आयुक्त निगम भिलाई को सौंपा ज्ञापन

     भिलाई:-पीआरओ पद से पद्दोनत होकर दुर्ग जिले आये भिलाई नगर निगम आयुक्त सुनील अग्रहरि विवादों में फंसते नज़र आ रहे है।छत्तीसगढ़ अनुसूचित जा...

  

  भिलाई:-पीआरओ पद से पद्दोनत होकर दुर्ग जिले आये भिलाई नगर निगम आयुक्त सुनील अग्रहरि विवादों में फंसते नज़र आ रहे है।छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ "अजाक्स" के कार्य.प्रान्ताध्यक्ष अनिल मेश्राम ने नगर पालिक निगम भिलाई मे उपायुक्त के पद पर पदस्थ सुनिल अग्रहरि के मूल पद सहायक जनसंपर्क अधिकारी नगर निगम राजनांदगांव की नियुक्ति के संबंध मे आयुक्त नगर पालिक निगम राजनांदगांव द्वारा दिनांक 25-11-2011 एवं दिनांक 13-12-2011 को उप संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास छ.ग.शासन को प्रेषित पत्र का उल्लेख करते हुए बताया कि दिनांक 9-4-2008 को सहायक जनसंपर्क अधिकारी के पद पर नियुक्त सुनिल अग्रहरि का पद पूर्व मे ही दिनांक 15-9-2006 को शासन द्वारा समाप्त कर दिया गया था, जो कि पहले भी अस्वीकृत था। इस संबंध मे सुनिल अग्रहरि की नियुक्ति को अवैध करार देते हुए आयुक्त नगर पालिक निगम राजनांदगांव द्वारा उप संचालक नगरीय प्रशासन व विकास छ.ग.शासन को पत्र लिखकर अवैध नियुक्ति को निरस्त करते हुए उन्हे भुगतान किये गये वेतन की वसूली किये जाने का उल्लेख किया गया है। प्रश्न यह उठता है कि जो पद स्वीकृत ना हो और जिस पद को शासन द्वारा समाप्त कर दिया गया हो उस पद पर कोई व्यक्ति/कर्मचारी कैसे कार्य कर सकता है और जिसे अवैध नियुक्ति करार दिया गया हो उस पद का अवैध ग्राही नगर पालिक निगम भिलाई मे उपायुक्त जैसे महत्वपूर्ण पद पर कार्य कर रहा हो यह बहुत ही गंभीर मामला है और जांच का विषय है।



 इस गंभीर प्रकरण पर अजाक्स द्वारा भूपेश बघेल मुख्यमंत्री छ.ग.शासन, शिव डहरिया नगरीय निकाय मंत्री छ.ग.शासन, संभागायुक्त दुर्ग संभाग, कलेक्टर जिला दुर्ग, महापौर व आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई को ज्ञापन सौंपकर सुनिल अग्रहरि को उपायुक्त के पद से अविलंब हटाते हुए इस प्रकरण की सूक्ष्म जांच कराने तथा दोषी पाये जाने पर सुनिल अग्रहरि सहित अन्य दोषी तत्वो के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक व कठोर दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने की मांग की गई है।





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