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शहर के प्रमुख मार्गों में वाहनों के लिए गति सीमा बोर्ड लगाए जाएं - कलेक्टर सुश्री नम्रता गांधी

  छत्तीसगढ कौशल न्युज  धमतरी:- कलेक्टर सुश्री नम्रता गांधी और पुलिस अधीक्षक श्री आंजनेय वार्ष्णेय की उपस्थिति में आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में...

 



छत्तीसगढ कौशल न्युज 

धमतरी:- कलेक्टर सुश्री नम्रता गांधी और पुलिस अधीक्षक श्री आंजनेय वार्ष्णेय की उपस्थिति में आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आहूत की गई। बैठक में कलेक्टर ने शहर के प्रमुख मार्गों में हल्के एवं भारी वाहनों के लिए गति सीमा बोर्ड (30 कि.मी. प्रति घंटा) लगाने तथा मुजगहन-आमदी मार्ग में दुर्घटना की संभावनाओं के मद्देनजर जगह-जगह हुए गड्ढों की जल्द से जल्द मरम्मत करने के निर्देश लोक निर्माण विभाग को दिए। बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री आंजनेय वार्ष्णेय ने पुलिस और परिवहन विभाग को ओवर स्पीड वाहनों पर कार्यवाही करने कहा। साथ ही स्कूली बच्चों को लाने और ले जाने वाले वाहनों की नियमित जांच, सहित प्रदूषण जांच, कंडम वाहन, प्रेशर हार्न, बिना हेलमेट/सीट बेल्ट, वाहन चालन के दौरान मोबाइल फोन का उपयोग, नशा कर वाहन चालन सहित फिटनेस जांच की कार्यवाही करने कहा। बैठक में अपर कलेक्टर जी. आर. मरकाम, एसडीएम धमतरी डॉ.विभोर अग्रवाल सहित समिति के अन्य सदस्य उपस्थित रहे।

           इसके साथ ही जिले के राष्ट्रीय, राजकीय, अन्य मुख्य मार्गों में आवारा घूमने व बैठने रहने वाले मवेशियों को दुर्घटनाओं से एवं हो रहे दुर्घटनाओं को रोकने के लिए बनाए गए गौठानां में रखने के निर्देश नगरनिगम को कलेक्टर ने दिए। साथ ही शहर के भीड़-भाड़ स्थानों का चिन्हांकन कर नो पार्किंग बोर्ड लगाने, गोल बाजार के दोनों ओर रेलिंग लगाने, शहर के मार्गों में बैठने व घूमने वाले आवारा मवेशियों पर नियमित कार्यवाही करने कहा गया। इसके अलावा शिक्षा विभाग को निर्देशित किया गया कि शासकीय एवं निजी स्कूलों में नाबालिग विद्यार्थियों द्वारा दोपहिया वाहन में स्कूल आने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाई जाए।

         बैठक में शहर के अंदर भारी वाहन के प्रवेश के समय को निर्धारण कर सख्ती से लागू कराने, भखारा के प्रवेश एवं निर्गम द्वार में गति नियंत्रण के लिए ब्रेकर बनाने एवं गतिसीमा बोर्ड लगाने, विकासखण्ड स्तर पर एक बार सड़क सुरक्षा की बैठक आयोजित करने, प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने सहित विभिन्न विभागों में आईआरएडी के तहत लंबित प्रकरणों को निराकृत करने के संबंध में समीक्षा की गई।

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